Start Date: 26-09-2023
अंतिम तिथि 31-10-2023
हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से एक ग्रामीण प्रदेश है, जिसकी 89.97% ...
विवरण देखें
जानकारी छिपाएँ
हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से एक ग्रामीण प्रदेश है, जिसकी 89.97% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जनसंख्या की प्रगति एवं विकास प्रदेश की समग्र उन्नति और समावेशी विकास की कुंजी है। ग्रामीण विकास विभाग, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण लोगों के साथ भागीदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है ताकि हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की नई ऊँचाइयों पर पहुंचाया जा सके।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में कृषि उत्पादकों, पशुपालकों और कारीगरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा मुख्यत: सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों पर निर्भर है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए सरकार कड़े प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से अच्छी तरह अवगत है और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आप सभी के सुझाव चाहती है। आपके मूल्यवान सुझाव हमारे प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और राज्य के भविष्य को समृद्धि और सामंजस्य पूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण होंगे। आए साथ मिलकर काम करें और हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक और उज्ज्वल भविष्य को रूपांतरित करें।
MyGov हिमाचल पोर्टल के माध्यम से 31 अक्टूबर 2023 तक हमें अपने बहुमूल्य विचार और सुझाव भेजें और हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपना योगदान दें।
BrahmDevYadav 1 year 2 months पहले
ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करवाने वाले स्रोत कौन कौन से हैं?
सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत वाले वित्त के अन्य प्रमुख स्रोत हैं। सहकारी समितियों के रूप हैं:-
किसान सहकारी समितियां, बुनकर सहकारी समितियां, औद्योगिक श्रमिक सहकारी समितियां, क्रेडिट सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति, उत्पादक सहकारी समितियां, विपणन सहकारी समिति, आवास सहकारी समिति।