हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज विभाग की स्थापना वैधानिक रूप में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1954 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1952 के अधिनियम से पहले केवल 280 ग्राम पंचायतें मौजूद थीं। उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद, 1954 में 466 ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई और 1962 के दौरान ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ाकर 638 कर दी गई। 1 नवंबर, 1966 को पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों का इस राज्य में विलय कर दिया गया। ऐसे में ग्राम पंचायतों की संख्या 1695 हो गई। विलीन क्षेत्र में, पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में थी, जबकि इस राज्य में दो स्तरीय प्रणाली प्रचलित थी। पुराने और नए विलय वाले क्षेत्रों की पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता लाने के उद्देश्य से, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 इस राज्य में 15 नवम्बर, 1970 को लागू किया गया था और पूरे राज्य में दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी। न्यायिक कार्यों के निर्वहन के लिए इस राज्य में न्याय पंचायतें भी अस्तित्व में थीं, लेकिन 1977 के दौरान न्याय पंचायतों को समाप्त कर दिया गया और न्यायिक कार्यों को ग्राम पंचायतों में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1970 में उक्त अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद, समय-समय पर मौजूदा ग्राम सभाओं का पुनर्गठन एवं समय-समय पर विभाजन किया गया और नई ग्राम सभाओं एवं ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई।