राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई-टैक्सी योजना से खुलेंगे रोजगार के द्वार

स्वरोजगार की ओर बढ़ते कदम

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई-टैक्सी सेल्फ-ड्राइविंग योजना

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत परिवहन विभाग के माध्यम से ई-टैक्सी योजना की शुरुआत की है। ई-टैक्सी योजना बेरोजगारों को रोजगार देने के साथ हिमाचल प्रदेश को प्रदूषण मुक्त व हरित राज्य बनाने में कारगर साबित होगी। हिमाचल प्रदेश देश में इस तरह की योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है।
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा युवाओं को ई-बसे, इलेक्ट्रिकल टैक्सियां, इलेक्ट्रिकल ट्रक खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पहले चरण में सरकार ने 500 ई-टैक्सियां आवंटित कर उन्हे सरकारी विभागों के साथ लगाने का लक्ष्य रखा है। सरकारी विभाग में ई-टैक्सी की सेवाएं ली जाएगी ताकि बेरोजगार इसका फायदा उठा सके।

इसके अतिरिक्त सरकार ई-टैक्सी खरीद पर 50 फीसदी(%) अनुदान देगी। इलेक्ट्रिक टैक्सी की खरीद के लिए बैंकों से लोन भी दिया जाएगा। इसके अलावा 12 जिलों में स्थित चुनिंदा पैट्रोल पंपों पर ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन एक-दो महीनें में स्थापित कर दिए जाएंगे।
सरकार ने योजना को पारदर्शी व सुगम बनाने के लिए एक वेब पोर्टल भी लांच किया है। इस पोर्टल के माध्यम से 23 वर्ष से अधिक आयु के बेरोजगार युवा ई-टैक्सी योजना में आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल के साथ सभी सरकारी कार्यालयों को जोड़ा गया है। विभाग अपनी जरूरत के हिसाब से ई-टैक्सी के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।
ई-टैक्सी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट का शुभारम्भ किया गया है।, जिसके माध्यम से आवेदक एक महीने की अवधि के भीतर इस वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

पंजीकरण करने के लिए यहां क्लिक करें :