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ब्लॉग के अंतर्गत Open Forum

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में 24अगस्त, 2020को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया ताकि प्रदेश के विद्यार्थियों को इक्कसवीं सदी के लिए तैयार किया जा सके जहां समीक्षात्मक सोच देश का भविष्य निर्धारित करेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति लाने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया, जिसमें रोजगार चाहने वालों के स्थान पर रोजगार प्रदाताओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और यह नीति विद्यार्थियों को रटने की आदत से समीक्षात्मक सोच की ओर अग्रसर करेगी। इस नीति में नए पाठ्यक्रम ढांचे की अवधारणा भी की गई हैं ताकि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और गणितीय सोच के अतिरिक्त शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश 4.43प्रतिशत से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 6प्रतिशत किया जा सके।

प्रविष्ट किया: 26 Aug 2020

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में 30 जुलाई को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग द्वारा वसूले जा रहे पानी के बिलों के सीवरेज शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया, जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी।

प्रविष्ट किया: 03 Aug 2020

Himachal Cabinet Decisions

The State Cabinet in its meeting held here today under the chairmanship of Chief Minister Jai Ram Thakur Ji decided to reduce sewerage charges from 50 percent to 30 percent of the water bills being charged by the Jal Shakti Vibhag thereby providing much-needed relief to the consumers of the State.

प्रविष्ट किया: 03 Aug 2020

हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना

पारंपरिक चूल्हे के लिए लकड़ियां एकत्रित करना और खाना बनाना न केवल कष्टदायी था बल्कि इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। ईंधन की लकड़ी के लिए लाखों पेड़ों के कटान के कारण पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की परिकल्पना की जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए।

प्रविष्ट किया: 22 Jul 2020

Himachal Grihini Suvidha Yojna

Himachal Pradesh has become the first State in the country where cent percent households have LPG gas connections.

प्रविष्ट किया: 22 Jul 2020

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय,प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभाग के अंशकालीन जलवाहकों के मानदेय में वृद्धि

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर जी की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालीन जलवाहकों के मानदेय में 300 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि कर 2400 रुपये ये बढ़ाकर 2700 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।बैठक में सरकारी स्कूलों में अंशकलीन मल्टी टास्क वर्कर्स को सम्मिलित करने के लिए एक नीति तैयार करने को स्वीकृति दी।

प्रविष्ट किया: 14 Jul 2020

Himachal Cabinet Decisions

The State Cabinet in its meeting held under the chairmanship of Chief Minister Shri Jai Ram Thakur decided to enhance the honorarium of part time water carriers engaged in Elementary and Higher Education Departments of the State Government by Rs. 300 per month from Rs. 2400 to Rs. 2700 per month.

प्रविष्ट किया: 14 Jul 2020

Himachal Pradesh Cabinet Decisions

State Cabinet in its meeting held under the chairmanship of Chief Minister Shri Jai Ram Thakur Ji gave in-principle approval to regularize the services of PTA, PAT, and PARA teachers

प्रविष्ट किया: 27 Jun 2020

हिमाचल मंत्रिमंडल के निर्णय

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेशवासियों की मांगों के अनुरूप ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। 25 जून को मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पीटीए, पैट और पैरा टीचर्स की सेवाओं को नियमित करने को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। इससे विभिन्न सरकारी विद्यालयों में कार्यरत लगभग 6500 पीटीए, 3300 पैट और 97 पैरा टीचर लाभान्वित होंगे।

प्रविष्ट किया: 27 Jun 2020

लॉकडाउन के दौरान हिमाचल ने पड़ोसी राज्यों को भेजी 6.82 लाख क्विंटल सब्जियां

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर संपूर्ण देश में लागू किए गए लॉकडाउन के कारण अधिकतर कार्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन देवभूमि हिमाचल में कृषि क्षेत्र में स्थिति विपरित रही। प्रदेश के किसानों ने लॉकडाउन की इस अवधि में कई लाख क्विंटल सब्जियों की फसल काटी है। किसानों द्वारा प्रदेश में तैयार की गई 6.82 लाख क्विंटल हरे मटर, गोभी और अन्य विभिन्न प्रकार की ऑफ सीजन सब्जियां प्रदेश से बाहर पडोसी राज्यों में भेजी गई हैं।

प्रविष्ट किया: 22 Jun 2020

बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाएं

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार एवं रोजगार से जोड़ने के लिए ‘‘मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना’’ शुरू की है। सरकार ने यह योजना राज्य के 18 से 45 वर्ष के उन युवाओं के लिए शुरू की है जो उद्योग, सर्विस सेक्टर, व्यापार स्थापित करना चाहते हैं। योजना के अंतर्गत उचित सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। हिमाचल सरकार स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देने और युवाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से वित्तीय बजट 2018-19 में ‘‘मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना’’ को शामिल किया था। इसके साथ ही इस योजना के लिए सरकार ने करोड़ों का बजट प्रावधान भी किया है। विशेष है कि योजना के तहत 60 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट स्थापित करने का प्रावधान है। ऐसे में यह कहना लाजमी होगा कि इस अब राज्य का युवा नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि अन्यों को रोजगार प्रदान करने वाला हो सकेगा।

प्रविष्ट किया: 18 Jun 2020

Mukhyamantri Swavalamban Yojana (MSY)

State Government is laying special emphasis on the development of the Industry sector. Mukhyamantri Swavalamban (MSY) aims to turn the educated youth from job seekers to job creator and to give support to the ‘Startup’ and Innovation Projects in the State and to provide skills to the youth and potential investors to develop entrepreneurship. Besides this, the government is providing the facility of hand-holding and mentorship to innovative enterprises from the initial stage to setting up of the industry.

प्रविष्ट किया: 18 Jun 2020