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वित्त वर्ष 2021-22 बजट के लिए सुझाव दीजिए
Start Date: 13-01-2021
अंतिम तिथि 07-02-2021
हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार ने बजट तैयार करने ...
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Akhil 4 years 3 months पहले
विभिन्न विभागों,बोर्डों और निगमों में आउटसोर्स कर्मचारी नियमित कर्मचारियों की ही भांति पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं।बहुत से कर्मचारियों को वेतन न के बराबर मिलता है और अधिकांश कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन प्रदेश की न्यूनतम मजदूरी से भी कम है।ऐसे में इस दौर में इस वेतन से अपना और परिवार का पालन पोषण करना बेहद कठिन है।
महोदय से निवेदन है कि वर्ष2021-22 के बज़ट में हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की मुख्य मांगोः
न्यूनतम मजदूरी दर से अधिक वेतन,भविष्य की सुरक्षा,समान काम समान वेतन स्थायी नीति
Santanu Datta 4 years 3 months पहले
Abolish caste based reservation completely and introduce EWS reservation every where.
Rahul Khanna 4 years 3 months पहले
in tourist sector aiming at wide areas for tourist activites including parks/zones if govt wish to do a lot do and invest on ground infra nearing earning for this sector to 50billlion dollar
Rahul Khanna 4 years 3 months पहले
in infra better make hp roads higways europian style includibg lane system this will reduce the traffic, accident as well as beautiful place of outsiders
Rahul Khanna 4 years 3 months पहले
investing more on infrastructure aims at boosting the tourism also providing municipal service at best will make hp cleaner and safer
another one is on aiding farmers with better euipments , providing proper healthcare in riral areas
PradeepKumar 4 years 3 months पहले
आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्थाई कर्मचारियों की भांति ही आउटसोर्स कर्मचारी भी राष्ट्र निर्माण और प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा आपकी सरकार के गठन में भी आउटसोर्स कर्मचारियों ने एक अहम भूमिका निभाई है इसलिए आपसे अनुरोध है कि इनके साथ हैं सौतेला व्यवहार ना किया जाए। स्थाई कर्मचारियों की भांति ही इनके परिवार भी इनकी आय पर आश्रित हैं इसलिए सम्मानजनक वेतन दिया जाना चाहिए ताकि यह अपनी और अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर
VipanKumar 4 years 3 months पहले
विभिन्न विभागों,बोर्डों और निगमों में आउटसोर्स कर्मचारी नियमित कर्मचारियों की ही भांति पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं।बहुत से कर्मचारियों को वेतन न के बराबर मिलता है और अधिकांश कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन प्रदेश की न्यूनतम मजदूरी से भी कम है।ऐसे में इस दौर में इस वेतन से अपना और परिवार का पालन पोषण करना बेहद कठिन है।
महोदय से निवेदन है कि वर्ष2021-22 के बज़ट में हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की मुख्य मांगोः
न्यूनतम मजदूरी दर से अधिक वेतन,भविष्य की सुरक्षा,समान काम समान वेतन स्थायी नीति
Shyam Singh 4 years 3 months पहले
मेरी आपसे विनती रहेगी के दिव्दिव्यांग जनों के लिए ऐसा प्रावधान किया जाए की अगर कोई दिव्यांगजन अनुबंध के दौरान एक विभाग से दूसरे विभाग में समान क्लास ग्रुप में नौकरी छोड़ के जाता है तो उसके पहले विभाग के अनुबंध काल को दूसरी विभाग के अनुबंध काल में जोड़ा जाए ताकि उसे दूसरे विभाग में फिर से अनुबंध काल ना काटा जाए अतः मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि दिव्यांग जनों के लिए इस प्रकार का विशेष प्रावधान करके उनके जीवन को खुशियों से भर दें।
दिव्यांगजन सदा आपके ऋणी रहेंगे।
Shammi 4 years 3 months पहले
सहकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे सर्टिफाइड ऑडिटर के कोर्स के अंतर्गत कोर्स कर रहे प्रशिक्षुओं के लिए ठोस नीति बनाई जाए या फिर ऑडिट की फीस में बढ़ावा किया जाए ताकि वह अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकें
Ram Lal 4 years 3 months पहले
माननीय मुख्यमंत्री जी,
सादर प्रणाम |
श्रीमान जी आपने विपक्ष में रहते हुए कंप्यूटर शिक्षकों की दयनीय हालत के बारे मे विधानसभा में मुद्दा उठाया था |
कंप्यूटर शिक्षकों के 20 साल के कार्यकाल को देखते हुए आपसे निवेदन है कि ज़ब तक आपकी सरकार कोई स्थाई नीति नहीं बनाती तब तक इन शिक्षकों के हितों कि रक्षा करते हुए आगामी बजट में सम्मानजनक वेतन कि घोषणा करें ताकि कंप्यूटर शिक्षक भी समाज में सम्माजनक जीवन जी सके |
धन्यवाद |