Blog

देवभूमि हिमाचल में खेती की लागत को कम करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने 2020-21 तक 20,000 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाने का फैसला किया है। राज्य में हजारों किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया और इसका लाभ उठाया है। सिरमौर के किसानों ने भी प्राकृतिक और जैविक खेती में गहरी रुचि दिखाई है। कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन और कर्फ्यू के मद्देनजर जिला प्रशासन सिरमौर ने अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत लोगों को अपने घरों के पास जैविक खेती अपनाकर सब्जियों को उगाने के लिए अपने समय का सदुपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला प्रशासन की इस पहल को लोगों ने सराहा है।

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में 13 मई को आयोजित हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लगाए लॉकडाउन के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए देश को 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा के लिए उनका धन्यवाद किया। प्रदेश मंत्रिमंडल ने कहा कि यह आर्थिक पैकेज कमजोर वर्गों, एमएसएमई, व्यापार समुदाय, कामगारों व आम जनता को आवश्यक राहत प्रदान कर देश की अर्थ-व्यवस्था को पुनर्जिवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पैकेज भारत को मजबूत, जीवंत और आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में 2 मई को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में लॉकडाउन के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले आर्थिक सुधारों बारे में एक प्रस्तुति दी गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनः सृदृढ़ करने के लिए शहरी जनता को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो उनके कौशल उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस महामारी के दौरान प्रदेश में बाहरी राज्यों से हजारों लोग वापस आए हैं, जिनकी विभिन्न क्षेत्रों में कुशलता हैं, उन्हें उनकी कार्यकुशलता अनुसार रोजगार और स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि विकास कार्यों पर प्रदेश सरकार द्वारा व्यय तीव्र किया जाएगा और फिजूल खर्च पर अंकुश लगाया जाएगा।

Citizens who desire to come in or go out of Himachal Pradesh and do not have vehicle should register themselves on http://covid19epass.hp.gov.in and they need not to apply for COVID ePass.

Himachal government has launched the e-learning and teaching for 10th and 12th standard students of the state through Doordarshan. online learning facility from home will be provided to students under Himachal Doordarshan Gyanshala programme from 17 April, 2020 onwards.