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हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए आरंभ की गई ‘‘हिमकेयर योजना जनता के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत प्रदेश में लाखों लोगों का पंजीकरण किया जा चुका है तथा उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। हिमकेयर योजना के तहत फैमली फलोटर आधार पर एक वर्ष में प्रति परिवार 5 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना के माध्यम से अभी तक 85,36,44,503 रुपए व्यय कर 96,382 रोगियों का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है।

पारंपरिक चूल्हे के लिए लकड़ियां एकत्रित करना और खाना बनाना न केवल कष्टदायी था बल्कि इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। ईंधन की लकड़ी के लिए लाखों पेड़ों के कटान के कारण पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की परिकल्पना की जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर जी की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालीन जलवाहकों के मानदेय में 300 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि कर 2400 रुपये ये बढ़ाकर 2700 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।बैठक में सरकारी स्कूलों में अंशकलीन मल्टी टास्क वर्कर्स को सम्मिलित करने के लिए एक नीति तैयार करने को स्वीकृति दी।

State Cabinet in its meeting held under the chairmanship of Chief Minister Shri Jai Ram Thakur Ji gave in-principle approval to regularize the services of PTA, PAT, and PARA teachers

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर संपूर्ण देश में लागू किए गए लॉकडाउन के कारण अधिकतर कार्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन देवभूमि हिमाचल में कृषि क्षेत्र में स्थिति विपरित रही। प्रदेश के किसानों ने लॉकडाउन की इस अवधि में कई लाख क्विंटल सब्जियों की फसल काटी है। किसानों द्वारा प्रदेश में तैयार की गई 6.82 लाख क्विंटल हरे मटर, गोभी और अन्य विभिन्न प्रकार की ऑफ सीजन सब्जियां प्रदेश से बाहर पडोसी राज्यों में भेजी गई हैं।